ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ਏਰੀਆ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਟਰੱਕਚਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।

ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।