ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ ’ਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਬੈਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ’ਤੇ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਘ ਆਗੂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਚਅਪ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1964 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ’ਚ ਗਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਜਮਾਤ -ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1990 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 1966 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।