ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਅਰ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.95 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 81 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ 945 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ