ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ EMI ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

RBI ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਲੋਨ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ

ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ (LTV) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਲਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਾਡਲ

ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
EMI ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ: RBI ਨੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ EMI ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 37% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ NBFCs ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ 11% ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 51% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਗੇਫੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। EMI ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।