ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Gu 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ: ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ