ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।