ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਨਪੁਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ , AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ