ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਨ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।