The Patiala Development Authority (PDA) has identified 172-odd colonies in the district under its jurisdiction for the cancellation of applications and registration of FIRs against the owners and demolition of properties, five years after the state government rolled out the policy to check and regularise illegally developed colonies in the state.
The government has been giving ample time to developers to apply for regulatisation of their colonies. The government had rolled out a policy to this effect in 2018. The deadline for filling applications and submitting related documents was extended repeatedly, which continued till mid-May.
NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਨਪੁਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ , AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ