ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NEERI) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, PESO ਅਤੇ NEERI ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।   ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ (CJI BR Gavai) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AQI ਘਟਿਆ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AQI ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ COVID ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸੋ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 49 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"