ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ 'ਚ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।