ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 44 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1995 ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੰਦੂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ  8,65,644 ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮਗਰੋਂ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।