ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।