ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।