Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।” 

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP, ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।