ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਜੋਜ਼ੀ ਹੋਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਮੈਕਗ੍ਰਾਅ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। 

‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।