ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।