ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OMC ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ OMCs ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OMC ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਂਧਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ?
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ OMC ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ OMCs IOC, HPCL ਅਤੇ BPCL ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਨਾਫਾ 28,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ OMCs ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ OPEC + ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।