ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਿਓ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੋਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।